कवर्धा। लोक निर्माण विभाग संभाग कवर्धा द्वारा विकासखंड पंडरिया के ग्राम कुकदुर में तहसील भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस परियोजना के लिए ₹64.71 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। ठेकेदार राकेश साहू (CGER22364), ग्राम मैनपुरा को अनुबंध क्रमांक 21/02/2024-2025 के अंतर्गत 25 अक्टूबर 2024 को कार्यादेश दिया गया था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार यह कार्य 9 माह की अवधि में पूरा होना था।
अनुबंध अवधि समाप्त, काम अधूरा
निर्धारित समयावधि अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन विभागीय निरीक्षण और सूचना पटल पर दर्ज जानकारी के अनुसार कार्य का केवल लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा हो पाया है। यह सीधे तौर पर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है।
घटिया ईंट और गुणवत्ता पर सवाल
कार्य स्थल पर रखे ईट को देखने से ही घटिया दिखाई दे रहा है । मिली जानकारी अनुसार उक्त ईट का कभी भी कोई लेब पर टेस्ट नहीं किया गया है । ईंट की मजबूती और टिकाऊपन कम होने के कारण भवन की दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, घटिया ईंट और कमजोर मिश्रण (सीमेंट-रेत अनुपात) से दीवारों की पकड़ कमजोर हो जाती है, जिससे भवन समय के साथ क्षतिग्रस्त हो सकता है।
तकनीकी अनियमितताएँ
निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न होना अनुबंध का उल्लंघन है।
निर्माण सामग्री भारतीय मानकों (IS Codes) के अनुरूप नहीं है।
कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों ही असंतोषजनक हैं।
विभागीय निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही सामने आई है।
ग्रामीणों की नाराजगी और कार्रवाई की मांग
स्थानीय ग्रामीणों ने इस अधूरे और घटिया निर्माण पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह मामला भ्रष्टाचार और मिलीभगत की ओर इशारा करता है। ग्रामीणों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
कुकदुर तहसील भवन निर्माण यह साबित करती है कि अनुबंधित कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण की कमी है। अब यह विभाग की जिम्मेदारी है कि अधूरे कार्य को पूरा कराए, निर्माण सामग्री की जांच कराए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे।
