बलौदाबाजार
छत्तीसगढ़ शासन की महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही “महतारी सदन” योजना की जमीनी हकीकत सरकार की मंशा को मुंह चिढ़ा रही है। जिला मुख्यालय बलौदाबाजार से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत सोनाडीह में “महतारी सदन निर्माण” कार्य एक साल में भी पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब मुख्यालय के पास यह स्थिति है, तो दूरस्थ, आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों में योजनाओं की क्या हालत होगी ।
वर्ष 2023-24 में जिला खनिज न्यास योजना के तहत इस कार्य के लिए 16 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। कार्य का प्रारंभ दिनांक 12 मार्च 2024 तय हुआ, निर्माण की जिम्मेदारी तत्कालीन सरपंच प्रिया बिसौहा सारधी को दी गई, जबकि तकनीकी निरीक्षण उपअभियंता डी. पी. साहु के अधीन था।
लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी निर्माण अधूरा पड़ा है। भवन की दीवारें अधबनी हैं, छत नहीं डली और न ही आंतरिक कार्यों की कोई शुरुआत हुई है। महिला समूहों, स्व-सहायता समूहों और ग्रामवासियों को इस सदन से मिलने वाले लाभ आज भी केवल कागजों तक सीमित हैं।
उपअभियंता डी. पी. साहु ने जानकारी दी कि अब पंचायत में नया सरपंच आ गया है, और बचे हुए बजट से कार्य को पूरा करने की योजना है। लेकिन यह केवल औपचारिक बयान जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि एक साल में जो कार्य नहीं हुआ, उसकी गंभीरता और प्राथमिकता स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आती।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि सोनाडीह जैसा गांव जो जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां की ये दुर्दशा है। ऐसे में वनांचल, सुदूर आदिवासी क्षेत्रों, और संचार सुविधा से वंचित ग्रामों में इन योजनाओं की क्या स्थिति होगी, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है।
ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि “सरकार तो सदन बना रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अफसर और जनप्रतिनिधि उसे अधूरा छोड़ कर चले जाते हैं। यह केवल बजट के आंकड़ों का खेल बन कर रह गया है।”
अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक मॉनिटरिंग करेगी या फिर ऐसी योजनाएं केवल उद्घाटन और शिलान्यास तक ही सिमट जाएंगी ।
