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समाधान शिविरों से बढ़ रही उम्मीदें, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी

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कवर्धा, कवर्धा विकासखंड के ग्राम धमकी में आयोजित समाधान शिविर में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने शिरकत की और विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। शिविर में कई हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिला, तो कई ने अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से समाधान की उम्मीद जताई।
शिविर में ग्राम भेदली के लिए 29 लाख रुपये की लागत से महतारी सदन निर्माण की घोषणा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राशन कार्ड और स्वामित्व योजना के तहत पात्र लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। लेकिन इन सबके बीच कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना था कि आवेदन देने के बावजूद अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है।

सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है और खनिज खनन जैसे क्षेत्रों में भी व्यवस्थाएं ऑनलाइन होकर बेहतर हुई हैं। हालांकि, इन व्यवस्थाओं का प्रभाव हर स्तर पर समान रूप से दिखे, यह अभी एक चुनौती बना हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति और पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित करने की बात कही गई, लेकिन गांवों में तकनीकी जानकारी की कमी के चलते कई लोग अभी भी प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं।
तहसील और जनपद कार्यालयों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की बात दोहराई गई, साथ ही ग्रामीणों से सतर्क रहने और बाहरी गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की गई। महतारी वंदन योजना की नई व्यवस्था को सराहा गया, जिससे महिलाओं को गांव में ही भुगतान मिलने लगा है।

कुल मिलाकर, समाधान शिविरों के जरिए सरकार की कोशिश जनता तक पहुंचने की है, लेकिन ज़मीन पर योजनाओं के क्रियान्वयन में गति और पारदर्शिता लाने की ज़रूरत अब भी बनी हुई है।

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