जिले में लंबित शिकायतों के निराकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे निर्माण कार्यों और किसानों के एग्रीस्टेक पंजीयन को लेकर कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने प्रशासनिक अमले को सख्त निर्देश दिए हैं। समय-सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे आवासों को जल्द पूर्ण कराया जाए। बैठक में जिले के सभी पात्र किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में शत-प्रतिशत पंजीयन कराने पर भी विशेष जोर दिया गया।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि किसी भी पात्र किसान का पंजीयन न छूटे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन किसानों का अब तक एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन नहीं हुआ है, विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणी के किसानों का प्राथमिकता से पंजीयन कराया जाए। इसमें एफआरए (वन अधिकार पट्टाधारी), वन पट्टाधारी, संस्थागत, शासकीय पट्टाधारी तथा ग्राम नौकर श्रेणी के किसान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में पोर्टल पर इन श्रेणियों के पंजीयन का विकल्प उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण अनेक किसान पंजीयन से वंचित रह गए थे। अब पोर्टल में विकल्प उपलब्ध होने के बाद इन सभी किसानों का पंजीयन शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने बताया कि 10 जुलाई 2026 तक जिलेभर में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसान अपना एग्रीस्टेक पंजीयन करा सकेंगे। ये शिविर धान खरीदी केंद्रों के ग्राम पंचायत भवनों में लगाए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समिति प्रबंधक, वीएलई, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और पंजीयन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करें। साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार कर यह सुनिश्चित किया जाए कि शिविरों की जानकारी प्रत्येक किसान तक पहुंचे।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों पर भी कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी आईडी में प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करें और समय सीमा के भीतर उनका समाधान करें। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि जनता की शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना प्रशासनिक उदासीनता मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समय पर निराकरण सुशासन की मूल पहचान है।
इसके साथ ही सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आगामी दो दिनों के भीतर सभी लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की ब्लॉकवार समीक्षा भी की गई। जिले के कई क्षेत्रों में आवास निर्माण की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और स्वीकृत आवासों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, इसलिए निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में एडीएम श्री विनय पोयाम, अपर कलेक्टर श्री नरेन्द्र पैकरा, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन की इस सख्ती से स्पष्ट है कि अब सीएम हेल्पलाइन शिकायतों, आवास योजना की प्रगति और किसानों के पंजीयन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
