स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से चली आ रही अटैचमेंट व्यवस्था को समाप्त करने के शासन के निर्देश के बाद विभागीय स्तर पर रिलीविंग की कार्रवाई तो की गई, लेकिन इसके बाद कर्मचारियों की वास्तविक ज्वाइनिंग को लेकर स्थिति अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। शासन के आदेश के अनुपालन में अटैच कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थल के लिए रिलीव किए जाने की जानकारी है, लेकिन कितने कर्मचारी वास्तव में अपने मूल स्थान पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, इसका स्पष्ट रिकॉर्ड सामने नहीं आने से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
अटैचमेंट व्यवस्था मूल रूप से प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अस्थायी व्यवस्था के रूप में अपनाई जाती है। स्वास्थ्य विभाग में इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है, क्योंकि किसी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में स्वीकृत पद के अनुरूप कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने पर इसका सीधा असर मरीजों को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ सकता है। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की नियमित उपलब्धता स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियादी जरूरत है।
शासन के निर्देश के बाद अटैचमेंट समाप्त करने के लिए कर्मचारियों को रिलीव करना पहला चरण था। इसके बाद संबंधित कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें, इसकी निगरानी और सत्यापन भी विभागीय जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि रिलीविंग के बाद भी कर्मचारी निर्धारित स्थान पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो विभाग को इसके कारणों की जानकारी लेकर नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल रिलीविंग के बाद की स्थिति को लेकर है। विभाग ने कितने कर्मचारियों को रिलीव किया, कितनों ने मूल पदस्थापना पर ज्वाइन किया, कितनों की ज्वाइनिंग लंबित है और वर्तमान में कौन कर्मचारी किस स्थान पर सेवाएं दे रहा है, इसकी कर्मचारीवार जानकारी सामने आने पर पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
यदि सभी रिलीव किए गए कर्मचारियों ने अपने मूल स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है तो विभाग के पास उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट और उपस्थिति का रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए। वहीं यदि किसी कर्मचारी को प्रशासनिक आवश्यकता के चलते अन्य स्थान पर सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी गई है तो उसके पीछे सक्षम अधिकारी का लिखित आदेश और स्पष्ट कारण भी होना जरूरी है। इससे शासन के निर्देशों के पालन को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहेगा।
सक्षम अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल रिलीविंग आदेश जारी करने तक सीमित नहीं हो सकती। आदेश के बाद कर्मचारी ने कहां ज्वाइन किया, उसकी उपस्थिति कहां दर्ज हो रही है और मूल पदस्थापना वाले संस्थान में उसकी सेवाएं वास्तव में शुरू हुईं या नहीं, इसका सत्यापन भी जरूरी है। यदि किसी स्तर पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो इसकी जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग में अटैचमेंट की स्थिति का सबसे बड़ा प्रभाव उन संस्थानों पर पड़ सकता है जहां पहले से ही कर्मचारियों की कमी रहती है। यदि किसी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वीकृत कर्मचारी लंबे समय तक अन्यत्र सेवाएं देता रहा तो संबंधित क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की संभावना रहती है। इसलिए अटैचमेंट खत्म करने का उद्देश्य केवल कागजी कार्रवाई पूरी करना नहीं, बल्कि जरूरत वाले स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित करना होना चाहिए।
शासन के आदेशों के अनुपालन में पारदर्शिता के लिए विभाग को कर्मचारीवार रिलीविंग और ज्वाइनिंग की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। मूल पदस्थापना, रिलीविंग की तारीख, ज्वाइनिंग की तारीख और वर्तमान कार्यस्थल का मिलान किया जाना चाहिए। इससे यह भी पता चलेगा कि अटैचमेंट समाप्त करने की कार्रवाई वास्तव में जमीन पर कितनी प्रभावी हुई है।
कागजों में अटैचमेंट खत्म होना और धरातल पर व्यवस्था बदलना दो अलग-अलग बातें हैं। शासनादेश का वास्तविक पालन तभी माना जाएगा जब कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर नियमित रूप से सेवाएं देंगे और संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में उनकी उपस्थिति दिखाई देगी।
अब विभागीय प्रशासन के सामने चुनौती यही है कि वह रिलीविंग के बाद की स्थिति को स्पष्ट करे और जहां ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वहां कारणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करे। शासन के आदेशों की प्रभावशीलता का आकलन फाइलों में दर्ज आदेशों से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की वास्तविक मौजूदगी से होना चाहिए।
रिलीविंग के बाद ज्वाइनिंग की स्थिति स्पष्ट करना अब विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इससे न केवल शासन के निर्देशों के पालन की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि जिन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए कर्मचारी स्वीकृत हैं, वहां उनका लाभ सीधे मरीजों और
ग्रामीणों को मिल सके।
