छात्रावास और आश्रमों में अधीक्षकों की मनमानी
कवर्धा, कवर्धा के तेज तर्रार विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्वाचन विधान सभा में कर्मचारियों की कमी तो समझ आता है लेकिन जिला मुख्यालय में सबसे बड़े आदिमजाति कल्याण में अधिकारी नही है जहा से विशेष पिछड़ी जनजाति , अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवम पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का संचालन होता है साथ ही इन्ही वर्ग के बच्चो के शिक्षा के लिए छात्रावास और आश्रमों संचालन की बड़ी जिम्मेदारी रहती है । आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास एवम आश्रमों का संचालन समय से पूर्व बंद हो रहा है । जिले में संचालित संस्थाओं में कार्यरत अधीक्षक बेलगाम हो रहे हैं इन पर नजर रखने वाले अधिकारी नही है । सितम्बर से सहायक आयुक्त को हटाकर उसके जगह पर जिला कार्यालय में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर को प्रभारी अधिकारी सहायक आयुक्त का संपूर्ण प्रभार दे दिया है । इनके पास पूर्व का दायित्व और प्रभार दोनो कार्य ज्यादा होने के कारण अतरिक्त प्रभार को नही सम्हाल पाती साथ ही सक्षम नजर भी नही आती जिसके चलते पूरा विभाग बेलगाम हो गया है ।
सितम्बर से हटाए गए सहायक आयुक्त
तत्कालीन सहायक आयुक्त को सितम्बर माह में पत्र जारी करके हटा दिया गया है । कलेक्टर, जिला कबीरधाम (छ.ग.)
क्रमांक /7559/स्था./ कार्य. विभा.न.क्र. 20V / 2022 कबीरधाम दिनांक 05/9/2022
श्री आर. एस. टंडन, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, कबीरधाम के स्थान पर अन्य अधिकारी की पदस्थापना होते तक, आगामी आदेश पर्यन्त प्रशासनिक व्यवस्था के तहत् श्रीमती मोनिका कौड़ो, संयुक्त कलेक्टर, जिला कार्यालय कबीरधाम को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला कबीरधाम का दायित्व निर्वहन हेतु आदेशित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जारी कर दिया था ।
संयुक्त कलेक्टर को दिया गया अतरिक्त प्रभार
तत्कालीन सहायक आयुक्त आर एस टण्डन का प्रभार जिला कार्यालय में पदस्त संयुक्त कलेक्टर को अतिरिक्त प्रभार के लिए यह आदेश जारी हुआ जिसमे लिखा था
कार्यालय कलेक्टर, जिला कबीरधाम (छ.ग.) क्रमांक /7580/स्था /कार्य. विभा.न.क्र. 20 व्ही/ 2022 कबीरधाम दिनांक 05/09/2022
प्रशासनिक व्यवस्था के तहत् मोनिका कौड़ो, संयुक्त कलेक्टर, जिला कार्यालय कबीरधाम को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभारी अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, जिला कबीरधाम का दायित्व सौंपा जाता है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उक्त आदेश के पालन होते ही यहां के छात्रावासो,आश्रमों के अधीक्षक और विभागीय कर्मचारियों पर खुशी की लहर उमड़ पड़ी और विभागीय अधिकारी का डर समाप्त हो गया ।जिसके चलते नए नए कारनामे होना शुरू हो गया ।
प्रभारी अधिकारी सक्षम नजर नही
तत्कालीन सहायक आयुक्त आर एस टण्डन को हटाया गया और अतरिक्त प्रभार का आदेश हुआ । छात्रावास और आश्रमो के अधीक्षकों का मनमानी शुरू हो गया और तरह तरह की समस्या वहां पर अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को आने लगी । उसका मुख्य वजह है कि प्रभारी अधिकारी के पास कार्य की अधिकता जिसके चलते प्रभार वाले महत्वपूर्ण विभाग को पर्याप्त समय नहीं दे पाना । जिसका लाभ अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उठाया जा रहा है ।अप्रैल माह में कई आश्रम और छात्रावास में बच्चे ही नही है परीक्षा पश्चात अपने घर चले गए है तो कही पर गिनती के बच्चे है । उच्चस्तरीय जांच कराने की आवश्यकता है
केश 1
कन्या शिक्षा परिसर भोरमदेव की छात्राओं ने अधीक्षिका की मनमानी , भोजन में अव्यवस्था और वहां के कर्मचारियों की शिकायत लेकर महराजपुर से पैदल कलेक्टर से मिलने निकल पड़े थे । इसकी जानकारी प्रशासन को लगी छात्राओं को रास्ते से वापस शिक्षा परिसर ले जाकर अनुविभागीय अधिकारी , तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने मिलकर समस्याओं का हल किया ।
केश 2
7 फरवरी 2023 को जिला मुख्यालय स्थित प्री मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास के अधीक्षिका के द्वारा बच्चों को लगातार मारपीट करती है कि शिकायत पीड़ित छात्रा ने जिला कलेक्टर , सहायक आयुक्त और पुलिस अधीक्षक से की है । मामला की जांच के लिए प्रभारी सहायक आयुक्त तीन सदस्यीय टीम गठित किया जिसमें तीन पुरुष अधीक्षक को जांच के लिए भेजा गया जबकि कन्या संस्था में महिला अधीक्षिकाओ को भेजना था हालांकि परिजनों ने अपनी बच्ची की भविष्य की चिंता करते हुए मामला में समझौता कर लिए ।
केस 3
मार्च को बोककरखार छात्रावास के छात्र को संकुल समन्वयक के द्वारा पिटाई कर दिया जिसका मामला चिल्फी थाना में 2 मार्च को ही पंजीबद्ध किया गया हैं ।
केस 4
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्रों से रैकिंग का मामला और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल और पालक संघ ,निगरानी समिति बैठक के अलावा लोगो की प्रतिक्रिया के बीच अधीक्षक के ऊपर ठोस कार्यवाही के बजाए उन्हें मूल पदस्थापना में वापस करना ।
