रायपुर। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ में अब एक बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है। “एक मंच एक मांग — हर कर्मचारी अधिकारी का स्वाभिमान” शीर्षक के तहत डीए (महंगाई भत्ता) और एरियर्स भुगतान को लेकर पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।
इस संबंध में सरगुजा संभाग के अंबिकापुर जनपद सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पांच प्रदेश अध्यक्ष और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन हेतु 33 दिनों तक प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।
अधिकारियों-कर्मचारियों के संयुक्त संगठन के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह अटेरिया ने कहा कि “समय की मांग है कि हर कर्मचारी अपने हक के लिए आगे आए। सरकार ने सात वर्ष से अधिक का एरियर्स भुगतान लंबित रखा है, अब एकजुट होकर इसे प्राप्त करने का समय है।”सभी कर्मचारियों को एकजुट करने में विद्याभूषण दुबे का विशेष प्रयास रहा।
कोषालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार से लगातार संवाद के बावजूद मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं आया, इसलिए यह हस्ताक्षर अभियान कर्मचारियों की आवाज को एकजुट रूप में प्रस्तुत करेगा।
स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल पांडेय ने इस मुहिम को “एक मंच, एक मांग, एक अभियान — हर कर्मचारी अधिकारी का स्वाभिमान” नाम देने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।
बैठक में उपेंद्र पैकरा (पंचायत सचिव संघ), सुजान बिंद (लघु वेतन कर्मचारी संघ, पूर्व अध्यक्ष), मोहम्मद हफीज खान (प्रगतिशील पेंशनर संघ) समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे।
सभा का संचालन पंचायत सचिव कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने किया। उपस्थित कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि यह आंदोलन प्रदेश के हर जिले, हर विभाग और हर कर्मचारी तक पहुंचेगा।
डीए और एरियर्स भुगतान को लेकर छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का सबसे बड़ा एकजुट अभियान शुरू होने जा रहा है, जो नवंबर से दिसंबर तक चलेगा — सरकार पर निर्णायक दबाव बनाने की तैयारी।
