बलौदाबाजार जिले के सुहेला में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मौजूदगी ने एक साधारण सरकारी कार्यक्रम को ‘विकास, सम्मान और संवेदनशीलता’ के राष्ट्रीय मॉडल में बदल दिया। कार्यक्रम के दौरान जिस तरह किसानों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी गई, उसने राज्य सरकार की जन-केंद्रित नीतियों को नए आयाम दिए।
अन्नदाताओं का अभूतपूर्व सम्मान—धान से किया मुख्यमंत्री का वजन
विभागीय स्टॉलों के अवलोकन के दौरान सहकारिता विभाग ने ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। किसानों की मेहनत और उपज का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री साय का धान से वजन किया गया। किसानों ने साफ कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था इस बार पहले से अधिक पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक है। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए अभिनंदन पत्र भी भेंट किया।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति ने आयोजन को और प्रभावी बनाया।
पीएम आवास योजना—10 हितग्राहियों को मिली खुद के घर की चाबी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्टॉल में मुख्यमंत्री ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया और पीएम आवास योजना के 10 हितग्राहियों को उनके घरों की चाबियाँ सौंपी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं के तेज क्रियान्वयन का स्पष्ट संदेश गया।
महिला कमांडो दल और 60 युवाओं को सम्मान—सशक्तिकरण की नई मिसाल
पुलिस विभाग के स्टॉल में मुख्यमंत्री ने नशामुक्ति अभियान में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाली दस महिला कमांडो सदस्यों को प्रशस्ति पत्र और हेलमेट प्रदान कर सम्मानित किया।
वहीं कौशल विकास विभाग के “हम होंगे कामयाब” कार्यक्रम के 60 युवाओं को भी प्रमाणपत्र देकर प्रोत्साहित किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की संभावनाओं को बल मिला।
दिव्यांगजन और किसानों के लिए भी अहम घोषणाएँ
समाज कल्याण विभाग द्वारा 25 दिव्यांगजन को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। कृषि विभाग ने 18 किसानों को सरसों, रागी और मसूर के बीज वितरित कर अगले सीजन की तैयारी को गति दी।
कार्यक्रम बना ‘गुड गवर्नेंस’ की झलक
सुहेला का यह आयोजन सिर्फ एक औपचारिक समारोह नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बना। किसानों का सम्मान, युवाओं का उत्साहवर्धन, महिलाओं का सशक्तिकरण और दिव्यांगजनों के प्रति संवेदना—चारों पहलुओं ने कार्यक्रम को व्यापक सामाजिक संदेश में बदल दिया।
यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार के ‘समावेशी विकास’ के उस मॉडल को दर्शाता है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है।
