प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत संचालित आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण की समयसीमा अब 15 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले यह सर्वे 30 अप्रैल को समाप्त होना था, लेकिन हितग्राहियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण को 15 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि इस अवधि के भीतर सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान सुनिश्चित की जाए। यह सर्वे आवास प्लस 2024 मोबाइल एप के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सर्वेक्षण करने वालों की जानकारी भी स्थानीय सर्वेक्षकों द्वारा सत्यापित की जानी अनिवार्य है।
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, “राज्य के कई जिलों से सूचना मिली थी कि अनेक पात्र परिवारों का डाटा अपलोड नहीं हो पाया था या पुष्टि लंबित थी। हमारी अपील पर भारत सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए समय सीमा बढ़ाई है। अब कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा।”
उन्होंने अधिकारियों को गांव-गांव जाकर सर्वेक्षण पूरा करने और फील्ड स्तर पर सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हर ग्रामीण को पक्का मकान दिलाने का सपना साकार हो रहा है।”
