मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 14 मई 2025 को मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की तरक्की को रफ्तार देने वाले अनेक दूरदर्शी और जनहितकारी निर्णय लिए गए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने से लेकर कलाकारों को आर्थिक संबल देने, औद्योगिक नीति में व्यापक सुधार से लेकर युवाओं को नए अवसर प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आइए, एक नजर डालते हैं इन प्रमुख निर्णयों पर:
—
1. मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान: शासकीय विद्यालयों में नवचेतना
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य सरकार ने ‘‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारना, पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाना और छात्रों की उपलब्धियों को उन्नत बनाना है।
प्रमुख पहलें:
विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण और ग्रेडिंग
कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग
शिक्षकों का मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक भ्रमण
पालक-शिक्षक बैठकें (PTM)
कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार
—
2. कलाकारों को मिला जीवन यापन का नया आधार
वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य के वरिष्ठ कलाकारों और साहित्यकारों को बड़ी राहत देते हुए उनकी मासिक सहायता राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है।
योजना 1986 से संचालित
वर्तमान में 162 कलाकारों को पेंशन
वार्षिक व्यय 38.88 लाख से बढ़कर 97.20 लाख रुपये
12 वर्षों बाद हुआ संशोधन
—
3. औद्योगिक भूमि आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। इससे औद्योगिक भूमि आबंटन प्रक्रिया पारदर्शी और सहज बनेगी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश की प्रक्रिया सरल होगी।
—
4. औद्योगिक नीति 2024-30 में क्रांतिकारी संशोधन: रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा
राज्य की औद्योगिक विकास नीति में व्यापक संशोधन करते हुए उसे अधिक रोजगारपरक और समावेशी बनाया गया है।
प्रमुख बिंदु:
स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को अनुदान
हाइड्रोपोनिक/ऐयरोपोनिक खेती को प्रोत्साहन
खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा
गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन
ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग सेंटर को हर विकासखण्ड में मान्यता
बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा
टेक्सटाइल सेक्टर को 200% प्रोत्साहन
राज्यव्यापी लॉजिस्टिक नीति का प्रारंभ
दिव्यांगजनों को विशेष लाभ
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा व एयरोस्पेस को विशेष पैकेज
थ्रस्ट सेक्टर में नई शिक्षा और व्यापार इकाइयों को शामिल
—
इन निर्णयों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के समग्र विकास, सामाजिक न्याय, औद्योगिक समृद्धि और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। यह बैठक प्रदेश की दिशा और दशा को बदलने वाले कई ऐतिहासिक फैसलों की साक्षी बनी।
