उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने आज ग्राम चरडोंगरी और बांझी में जनसंपर्क कर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं, शिकायतें और मांगें गंभीरता से सुनीं तथा कई आवेदनों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया।
जनसंपर्क कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने सड़क, पानी, बिजली, नाली, आवास, पुलिया, सामाजिक भवन और शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़ी मांगें रखीं। इन पर उपमुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए कई विकास कार्यों की घोषणाएं कीं।
ग्राम चरडोंगरी के लिए उन्होंने सारंपुर–दुल्लापुर तक सड़क निर्माण, चेकडैम व सामुदायिक भवन के लिए 10–10 लाख रुपए, नाली के लिए 3 लाख, मंच निर्माण हेतु 3 लाख, ग्राम झिराना में सीसी रोड के लिए 5.20 लाख, मेले में दो शौचालय निर्माण, बोर खनन, मेले में मंच निर्माण के लिए 5 लाख और सोलर लाइट लगाने की घोषणा की।
ग्राम बांझी के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए का सामुदायिक भवन, जागेश्वर से महामाया मंदिर तक सड़क निर्माण हेतु 3 लाख, मंदिर परिसर व गौरा चौक में बोर खनन, स्कूल में शौचालय निर्माण और मंच निर्माण के लिए 2 लाख की स्वीकृति दी। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यों की शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति और तकनीकी प्रक्रिया पूरी कराकर समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बांझी में कार्यक्रम के बाद उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा जेवडन, सोनबरसा, सिंघनपूरी और मानपुर के दौरे पर भी रवाना हुए, जहां वे जनसंपर्क कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और स्थानीय विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में तीव्र गति से ग्रामीण विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में 4.5 करोड़ की सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है और अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 220 बेड कर दी गई है। पिपरिया में 27 लाख की लागत वाले एम्बुलेंस का शुभारंभ भी किया गया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कवर्धा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 50 सीटों की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है और जल्द ही निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा। घोठिया रोड का निर्माण बस स्टैंड और मेडिकल कॉलेज तक आवागमन को सुगम बनाने हेतु तेजी से किया जा रहा है।
आवास योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में आवास प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, जो ऐतिहासिक फैसला है। जिन पात्र परिवारों के नाम सूची में नहीं आए हैं, उनके लिए नया सर्वे कराया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर हर पात्र परिवार को आवास उपलब्ध कराया जाएगा और कोई भी योग्य परिवार वंचित नहीं रहेगा।
