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किसानों के बोनस पर कारखाने का दावा, खाते खाली, सुशासन की खुली पोल

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किसानों के हित में बड़ी-बड़ी घोषणाएं और वाहवाही लूटने के दावों के बीच पंडरिया स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने की भुगतान व्यवस्था सवालों के घेरे में है। पेराई सत्र 2025-26 के दौरान गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को 70 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने की घोषणा की गई थी। कारखाना प्रबंधन की ओर से दावा किया गया कि बोनस की राशि 6 नवंबर को किसानों के खातों में भुगतान के लिए बैंक में जमा करा दी गई है, लेकिन आज तक अनेक किसानों के खातों में राशि नहीं पहुंचने की शिकायत सामने आ रही है। प्रबंधन के दावे और किसानों के खातों की वास्तविक स्थिति में अंतर ने कारखाने की वित्तीय व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हैरानी की बात यह है कि जिस पेराई सत्र 2025-26 के बोनस भुगतान को लेकर प्रबंधन ने राशि जमा करने का दावा किया, उसका अगला पेराई सत्र 2026-27 भी शुरू हो चुका है। यानी नया सत्र शुरू हो गया, लेकिन पिछले सत्र के बोनस को लेकर किसान अब भी इंतजार कर रहे हैं। किसानों के लिए 70 रुपए प्रति क्विंटल की राशि केवल बोनस नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और गन्ना आपूर्ति का आर्थिक अधिकार है। भुगतान में देरी से किसानों की आर्थिक योजनाएं प्रभावित होती हैं। दूसरी ओर प्रबंधन के दावे किसानों के बीच भरोसा कायम करने के बजाय असमंजस बढ़ा रहे हैं।

**नया सत्र शुरू, पुराने भुगतान ने बढ़ाई किसानों की चिंता**

पंडरिया शक्कर कारखाने में पेराई सत्र 2026-27 का शुभारंभ हो चुका है। नए सत्र में कारखाने को पर्याप्त मात्रा में गन्ना आपूर्ति की आवश्यकता है, लेकिन पिछले सत्र के बोनस भुगतान में कथित गड़बड़ी और देरी के चलते किसान गन्ना आपूर्ति को लेकर हिचकिचा रहे हैं। किसानों के मन में यह चिंता स्वाभाविक है कि जब पिछले सत्र का बोनस समय पर नहीं मिला तो नए सत्र के भुगतान और अन्य प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था कितनी भरोसेमंद होगी।

**प्रबंधन की जवाबदेही तय करने की जरूरत**

कारखाना प्रबंधन को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि 6 नवंबर को बैंक में जमा की गई बोनस राशि किन किसानों के लिए थी, कुल कितनी राशि भेजी गई, बैंक ने भुगतान प्रक्रिया कब पूरी की और किन कारणों से किसानों के खातों में राशि नहीं पहुंची। यदि राशि बैंक को भेज दी गई है तो भुगतान की बैंकवार स्थिति और असफल लेनदेन का विवरण भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। केवल राशि जमा करने का दावा कर जिम्मेदारी से बचना उचित नहीं है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि किसान हितैषी सरकार के नुमाइंदे भी इस भुगतान समस्या पर प्रभावी हस्तक्षेप करते नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों की परेशानी पर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही दिखाई देनी चाहिए। कारखाने के जिम्मेदार अधिकारी, संचालक मंडल और संबंधित विभाग को भुगतान की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

**वाहवाही के दावों से नहीं, किसानों के खाते में राशि पहुंचने से बनेगा भरोसा**

सरदार वल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया का प्रबंधन किसानों को भुगतान की वास्तविक स्थिति बताने के साथ लंबित बोनस तत्काल जारी करे। कलेक्टर और संबंधित विभाग को भुगतान की जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय करनी चाहिए। किसानों के हित में काम करने का दावा तभी सार्थक होगा, जब उनके खातों में घोषित राशि पहुंचेगी। अन्यथा मंचों से वाहवाही लूटने और जमीनी स्तर पर किसानों को भुगतान के लिए इंतजार कराने के बीच का अंतर ही सुशासन की वास्तविक तस्वीर पेश करता रहेगा।

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