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सहसपुर में स्कूल मैदान समतलीकरण , डीएमएफ के 20 लाख के काम में मुरूम का स्रोत संदिग्ध, भुगतान और निर्माण पर सवाल

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स्कूल मैदान का समतलीकरण अधूरा, दस लाख का भुगतान, मुरूम की वैधता और वेंडर के सभी कार्यों की जांच जरूरी

कवर्धा (कबीरधाम)। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि से होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के दावों के बीच सहसपुर लोहारा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ौदा खुर्द के सहसपुर   प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में मैदान समतलीकरण का कार्य गंभीर सवालों के घेरे में है। 20 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति वाले इस कार्य में निर्माण की धीमी गति, अधूरा मैदान,  10 लाख रुपये का भुगतान और मुरूम की उपलब्धता का स्रोत जांच का विषय बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब कबीरधाम जिले में मुरूम की कोई वैध खदान संचालित नहीं होने की जानकारी सामने आ रही है, तो स्कूल मैदान के समतलीकरण के लिए मुरूम कहां से लाया गया।

सूचना पटल पर दर्ज जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में डीएमएफ मद से मैदान समतलीकरण कार्य के लिए 20 लाख रुपये की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति का उल्लेख है। प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 250174996 दिनांक 8 अगस्त 2025 दर्ज है। कार्य प्रारंभ की तिथि 15 सितंबर 2025 अंकित है, जबकि कार्य पूर्णता की तिथि दर्ज नहीं है। उप अभियंता के रूप में संजीव साहू का नाम उल्लेखित है। इसके बावजूद वर्तमान स्थिति में कार्य अधूरा है और विद्यालय के बच्चों तथा शिक्षकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मामले में लगभग 10 लाख रुपये वेंडर को भुगतान किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में भुगतान की प्रक्रिया, मूल्यांकन और वास्तविक निर्माण की स्थिति का मिलान आवश्यक हो गया है। कार्य की कितनी मात्रा पूरी हुई, कितनी मुरूम डाली गई, परिवहन कहां से हुआ और भुगतान किस आधार पर जारी किया गया, इन सभी बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। माप पुस्तिका (एमबी) में दर्ज मात्रा और स्थल पर मौजूद वास्तविक निर्माण का तकनीकी सत्यापन भी जरूरी है।

मुरूम के स्रोत को लेकर मामला और गंभीर हो जाता है। यदि जिले में वैध मुरूम खदान उपलब्ध नहीं है, तो निर्माण में इस्तेमाल मुरूम किस स्थान से लाई गई। क्या उसके परिवहन के लिए वैध रॉयल्टी रसीद, अभिवहन पास और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं। मुरूम की मात्रा, परिवहन वाहनों और भुगतान अभिलेखों का मिलान किए बिना निर्माण की वास्तविक लागत और वैधता का आकलन संभव नहीं है। खनिज विभाग को इस पहलू की अलग से जांच कर तथ्य सार्वजनिक करने चाहिए।

जांच का दायरा केवल इस विद्यालय तक सीमित रखना भी पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित वेंडर द्वारा डीएमएफ अथवा अन्य शासकीय मदों से कराए गए सभी कार्यों की सूची तैयार कर उनकी गुणवत्ता, स्वीकृत राशि, वास्तविक निर्माण, सामग्री की उपलब्धता, मुरूम के स्रोत, मूल्यांकन और भुगतान की जांच कराई जानी चाहिए। कहीं अन्य कार्यों में भी कागजी प्रगति और जमीनी स्थिति में अंतर तो नहीं है, इसका भौतिक सत्यापन जरूरी है।

जिला प्रशासन, खनिज विभाग और संबंधित निर्माण एजेंसी की जवाबदेही भी स्पष्ट होनी चाहिए। प्रशासकीय स्वीकृति देने वाले अधिकारी, तकनीकी स्वीकृति, कार्य की निगरानी करने वाले अभियंता, मूल्यांकन करने वाले जिम्मेदार अधिकारी और भुगतान स्वीकृत करने वाले स्तर की भूमिका की जांच की जाए। केवल निर्माण एजेंसी पर जिम्मेदारी डालकर विभागीय अधिकारियों की भूमिका से बचना उचित नहीं होगा।

डीएमएफ की राशि खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास और जनहित के कार्यों के लिए है। इसका उपयोग कागजी औपचारिकता पूरी करने के बजाय धरातल पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए होना चाहिए। जिला प्रशासन को स्वतंत्र तकनीकी जांच कराकर मुरूम के वैध स्रोत, परिवहन दस्तावेज, माप पुस्तिका, भुगतान और वेंडर के सभी कार्यों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहिए। अनियमितता प्रमाणित होने पर संबंधित एजेंसी के साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई हो तथा अधूरे मैदान का निर्माण समय-सीमा में पूरा कराया जाए।

डीएमएफ की राशि, मुरूम के स्रोत और भुगतान की पूरी कड़ी की निष्पक्ष जांच ही इस मामले में वास्तविक जिम्मेदारी तय कर सकेगी।

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