कॉलम की खुदाई से निजी आवागमन बाधित करने की शिकायत, ग्राम पंचायत ही निर्माण एजेंसी
कवर्धा। जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत सूरजपुरा जंगल में पांच लाख रुपये की स्वीकृत राशि से कराए जा रहे रंगमंच निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। निर्माण कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत है, लेकिन निर्माण स्थल के चयन और कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण झुमुक राम पाल ने आरोप लगाया है कि रंगमंच निर्माण के लिए कॉलम की खुदाई कर उनके घर के गेट को बंद करने की स्थिति निर्मित की जा रही है। इससे परिवार के आवागमन का रास्ता प्रभावित होने की आशंका है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्राम पंचायत में रंगमंच निर्माण के नाम पर उनकी निजी जमीन और घर के प्रवेश द्वार से संबंधित विवाद उत्पन्न किया गया है। आरोप है कि आपत्ति के बावजूद कॉलम की खुदाई कर नया रंगमंच निर्माण कराया जा रहा है। शिकायत में सरपंच, सरपंच पति और उपसरपंच की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पंचायत पदाधिकारियों द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से निर्माण की आड़ में उनकी जमीन को प्रभावित किया जा रहा है।
शिकायत में पंचायत भवन के सामने की जमीन तथा अन्य स्थानों पर कथित कब्जे और निर्माण का मामला भी उठाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदारों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
पांच लाख की राशि, निर्माण स्थल की जांच जरूरी
इस पूरे मामले में पांच लाख रुपये की स्वीकृत राशि से बनने वाले रंगमंच का स्थल किस आधार पर निर्धारित किया गया, यह जांच का विषय है। निर्माण के लिए संबंधित भूमि की स्थिति और स्वामित्व का सत्यापन किया गया है या नहीं, तकनीकी स्वीकृति और निर्माण स्थल का नक्शा नियमानुसार तैयार किया गया है या नहीं, इसकी भी पड़ताल आवश्यक है। यदि निर्माण से किसी ग्रामीण के घर का गेट अथवा निजी आवागमन बाधित हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
चूंकि निर्माण की कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत है, इसलिए निर्माण स्थल के चयन से लेकर तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, माप पुस्तिका और भुगतान तक की जांच जरूरी है। जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए।
प्रशासन तय करे जिम्मेदारी
पांच लाख रुपये की राशि विकास कार्य के लिए स्वीकृत हुई है, किसी ग्रामीण की परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं। यदि निर्माण स्थल के चयन में नियमों की अनदेखी हुई है या निजी आवागमन बाधित किया जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिला प्रशासन और जनपद पंचायत से मांग है कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जांच पूरी होने तक विवादित निर्माण स्थल की स्थिति स्पष्ट की जाए। आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए ।