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विधानसभा अध्यक्ष के गांव में ही घटिया निर्माण, सवालों के घेरे में 74.5 लाख की योजना

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नवापारा-ठाठापुर से मोहभट्टा तक बनने वाली सड़क योजना में शुरू से ही गड़बड़झाला, सूचना बोर्ड से लेकर निर्माण सामग्री तक हर स्तर पर अनियमितता
 कवर्धा , जिले में एक बार फिर विकास कार्यों की ज़मीनी हकीकत उजागर हुई है—इस बार मामला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नवापारा-ठाठापुर से मोहभट्टा तक बन रही 1.175 किमी लंबी सड़क का, जो कथित रूप से 74.50 लाख की लागत से बनाई जा रही है। लेकिन स्थानीय लोग इसे ‘घटिया निर्माण का नमूना’ और ‘कागज़ी विकास’ कह रहे हैं।
सूचना पटल भी मूक दर्शक
उक्त सड़क के निर्माण स्थल पर लगे सूचना बोर्ड पर न तो कार्य आरंभ तिथि है, न पूर्णता की। यानी पारदर्शिता तो जैसे शुरुआत से ही गायब थी। शासन की नियमतः तय प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देना क्या महज गलती है या सुनियोजित लापरवाही ।
ठेकेदार की गारंटी बनाम ज़मीनी हकीकत
निर्माण कार्य ठेकेदार तिलक राम चंद्रवंशी के हवाले है, जो 5 साल की गारंटी देने का दावा करते हैं। लेकिन सड़क किनारे जो वाल बन रहे हैं, उसमें मिक्स गिट्टी, धूल-भरी रेत और स्थानीय नदी-नाले की बिना टेस्टिंग वाली सामग्री का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। गारंटी तो छोड़िए, ये दीवारें  बारिश में ही दम तोड़ती दिख सकती हैं।
‘विकास’ से बेखबर विधानसभा अध्यक्ष का गांव
यह सड़क छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के गांव क्षेत्र में बन रही है। सवाल ये है कि जब इतने वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में ही विकास कार्यों की ये दुर्दशा है, तो बाकी ग्रामीण इलाकों का हाल क्या होगा?
कौन है ज़िम्मेदार
इस परियोजना की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की है। तकनीकी जांच और निगरानी के इंजीनियर और अनुविभागीय है लेकिन न अधिकारी कुछ बोलते हैं, न जवाबदेही तय होती है। ठेकेदार, विभाग और प्रशासन—सब चुप हैं।
जनता के पैसे की बर्बादी कब रुकेगी
सरकारी योजनाएं अगर फाइलों और उद्घाटनों तक सिमट जाएं, और ज़मीनी काम में मुनाफा ही प्राथमिकता बन जाए, तो फिर ग्रामीणों के जीवन में सुधार कैसे आएगा? नवापारा-मोहभट्टा सड़क परियोजना इस चिंता की एक और मिसाल बन गई है।
अब सरकार को करना होगा जवाब
अब ज़रूरत है कि सरकार और जिला प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। ताकि जनता का विश्वास बहाल हो, और करोड़ों की सार्वजनिक राशि वाकई में गांवों की तस्वीर बदलने में लगे न कि किसी की जेब भरने में।

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