कवर्धा।
कबीरधाम जिले में शासकीय कार्यालयों की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला मुख्यालय स्थित सहायक संचालक मत्स्य पालन विभाग के कार्यालय में भारी अनियमितता और लापरवाही सामने आई है। सोमवार सुबह जब आमजन अपनी समस्याएं लेकर कार्यालय पहुंचे, तो देखा कि मेन गेट में ताला बंद है। कार्यालय के अंदर मौजूद कर्मचारी नशे की हालत में पाए गए, वहीं संबंधित अधिकारी नदारद थे।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। विभागीय कार्यालय प्रायः समय पर नहीं खुलता। अक्सर देखा गया है कि सुबह 11 बजे के बाद ही कामकाज शुरू होता है, जबकि सरकारी दफ्तरों के लिए निर्धारित समय सुबह 10 बजे का है।
◾ सवालों के घेरे में प्रशासनिक अनुशासन
यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब यह समझा जाए कि कवर्धा जिला प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावशाली राजनीतिक उपस्थिति रखता है।
कवर्धा से दो सांसद जुड़े हैं – राजनांदगांव लोकसभा से संतोष पांडे और महारानी कृति देवी सिंह, जो त्रिपुरा से संसद सदस्य हैं।
कवर्धा विधायक विजय शर्मा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, और उनके पास गृह, पंचायत, और अन्य बड़े विभागों की जिम्मेदारी है।
साथ ही, डॉ. रमन सिंह, जो तीन बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में राज्य विधानसभा अध्यक्ष हैं, और कवर्धा उनके राजनीतिक जीवन की भूमि रही है।
(जहां निरीक्षक लोग बैठते है उस रूम में पड़ा कर्मचारी , विभाग के कर्मचारी दीवान ने बार बार आवाज लगाया फिर भी नहीं उठा तो बाजू दरवाजा से जाकर गेट को खोलने के बाद जिला पंचायत कोई प्रशिक्षण में गया , मेन गेट के द्वार में खड़ा होकर आवाज लगेंगे हुए दीवान सर भी कैमरे में कैद हो गया है)
बावजूद, जिला प्रशासन और अधिकारियों की कार्यसंस्कृति जिले की छवि को धूमिल कर रही है। आम जनता का भरोसा शासकीय तंत्र से उठता जा रहा है।
◾ शासन-प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल
स्थानीय जागरूक नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस पूरे मामले पर गहरी नाराजगी जताई है और कहा है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया, तो विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी जाएगी। सवाल यह भी उठता है कि जब प्रदेश और देश की राजनीति में कवर्धा जैसे जिले के प्रतिनिधियों का इतना योगदान है, तो क्या वे अपने ही क्षेत्र की इस हालत से अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं?
जिला कलेक्टर एवं संभागीय अधिकारियों से इस संबंध में जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है ।
