मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में खनिज, रेत, भूमि दर और खेल से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
➤ खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में संशोधन
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के तहत जिला खनिज न्यास नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार अब न्यास निधि की कम से कम 70% राशि पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला-बाल कल्याण, कौशल विकास जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च की जाएगी।
➤ रेत उत्खनन में नई व्यवस्था, नियम-2025 स्वीकृत
राज्य सरकार ने पारदर्शिता और अवैध रेत उत्खनन पर रोक के लिए पुराने रेत नियमों को निरस्त कर “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025” को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत रेत खदानों का आवंटन अब ई-नीलामी के माध्यम से होगा। इससे आम जनता को सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध होगी और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का पालन भी सुनिश्चित होगा।
➤ भूमि दरों की गणना में बदलाव
ग्रामीण कृषि भूमि की बाजार दर तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाते हुए अब मूल्यांकन हेक्टेयर के आधार पर किया जाएगा। इससे पूर्व में सामने आए भूमि घोटालों पर लगाम लगेगी। शहरी सीमा से लगे क्षेत्रों और निवेश ज़ोन में वर्गमीटर के आधार पर दरें निर्धारित होंगी।
➤ क्रिकेट अकादमी को भूमि आवंटन
नवा रायपुर के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित की गई। इससे राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में नई उड़ान मिलेगी और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलेगी।
कैबिनेट के ये फैसले न केवल राज्य में संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि खेल और ग्रामीण विकास को भी गति देंगे। सरकार की यह नीति-गत पहलें जनहित के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को नई दिशा देंगी।
