केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 को लेकर जिले की राजनीति गरमा गई है। बजट सामने आते ही भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। जहां भाजपा नेताओं ने इस बजट को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में दूरदर्शी, समावेशी और विकासोन्मुखी बताया है, वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसे आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाला और जनविरोधी करार दिया है।
भाजपा का कहना है कि बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और हर वर्ग को लाभ होगा। वहीं कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बजट में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं पर ठोस समाधान नहीं है और यह चंद पूंजीपतियों के हित में तैयार किया गया है।
राजनांदगांव लोकसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडेय ने केंद्रीय बजट को जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला विकसित भारत का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट कर्ज नियंत्रण के साथ तेज और अनुशासित विकास सुनिश्चित करता है। स्वदेशी और वर्ल्ड-क्लास टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट-जेन मैन्युफैक्चरिंग और स्किल विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमृत स्टेशन योजना से छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। किसानों के लिए बहुभाषी एआई टूल और ग्राम पंचायतों में डिजिटल भुगतान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट विश्वास, विकास और भविष्य की मजबूत नींव है, जो किसान, गरीब, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा। कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के लिए किए गए प्रावधान देश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाइयों को सस्ता करने और रोजगार व नवाचार को बढ़ावा देने वाली घोषणाएं आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाएंगी।
जिला कांग्रेस कमेटी कबीरधाम के अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने केंद्रीय बजट को आम जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसान, युवा, छात्र, मध्यम वर्ग, मजदूर और छोटे व्यापारियों के लिए कोई ठोस राहत नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर बजट मौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट बड़े उद्योगपतियों के हित में बनाया गया है, जबकि आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस इस जनविरोधी बजट का विरोध करती रहेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता जसविंदर बग्गा ने इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की स्पष्ट रूपरेखा है। बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर सड़क, रेल, बिजली और कनेक्टिविटी को मजबूती दी गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से व्यापार सस्ता होगा और आम नागरिक को सीधा लाभ मिलेगा। MSME, स्वास्थ्य, कर सुधार, महिला एवं युवा सशक्तिकरण के प्रावधानों को उन्होंने दूरदर्शी और समावेशी बताया।
किसान कांग्रेस कमेटी के ज़िला अध्यक्ष रवि चन्द्रवंशी ने केंद्रीय बजट को इतिहास का सबसे निराशाजनक बजट बताया। उन्होंने कहा कि इसमें गांव, गरीब, किसान, महिला और मजदूर वर्ग की पूरी तरह अनदेखी की गई है और यह बजट केवल कॉर्पोरेट हितों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।
युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष भुनेश्वर पटेल ने केंद्रीय बजट 2026-27 को आंकड़ों का मायाजाल बताते हुए कहा कि इसमें किसानों को MSP की कानूनी गारंटी नहीं, युवाओं के लिए रोजगार के ठोस अवसर नहीं और मजदूरों के कल्याण के लिए भी कोई मजबूत प्रावधान नहीं है। उनके अनुसार यह बजट आम जनता को राहत नहीं, बल्कि सिर्फ़ “लॉलीपॉप” देने जैसा है।
गौतम शर्मा ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें आम जनता को महंगाई और बेरोज़गारी से राहत नहीं मिली है। किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग की प्रमुख समस्याओं पर ठोस कदमों का अभाव है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी अपेक्षित निवेश नहीं किया गया। कुल मिलाकर बजट आम नागरिक की वास्तविक जरूरतों पर खरा नहीं ।
जनता कांग्रेस (जे) के जिलाध्यक्ष सुनील केशरवानी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को निराशाजनक और जनविरोधी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार, शिक्षा, किसान और गरीब वर्ग के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। महंगाई और सामाजिक सुरक्षा पर भी राहत नहीं मिली, यह बजट कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देता है।
भाजपा नेता अश्वनी यदु ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह जनहितैषी बजट है। इसमें देशहित को सर्वोपरि रखते हुए किसान, युवा, महिला, गरीब और मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट भारत को नए विकास आयामों की ओर ले जाएगा।
छात्र नेता मेहुल सत्यवंशी ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट को युवाओं की उम्मीदों का कत्ल बताया। उन्होंने कहा कि बजट में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और मजदूरों के लिए कोई ठोस राहत नहीं है। यह बजट आम जनता नहीं, बल्कि चंद खास लोगों के हित में बनाया गया है।
एनएसयूआई जिला महासचिव अमन वर्मा ने केंद्रीय बजट पर निराशा जताते हुए कहा कि यह बजट युवाओं, मजदूरों और किसानों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। महंगाई, बेरोजगारी और कृषि संकट पर कोई ठोस समाधान नहीं है। सरकार आंकड़ों में उलझाकर आम जनता को ठगा महसूस करा रही है।
महिला कांग्रेस कबीरधाम की अध्यक्ष सीमा अनंत ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि 2047 के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आज की महंगाई, पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और जनता की बुनियादी समस्याओं पर कोई राहत नहीं है। किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बजट में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
प्रदेश सचिव पीसीसी वीरेंद्र सिंह जांगड़े ने केंद्रीय बजट को आम आदमी से धोखा बताते हुए कहा कि यह बजट युवाओं, किसानों और मजदूरों की पूरी तरह उपेक्षा करता है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर कोई ठोस समाधान नहीं है। यह बजट चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला जनविरोधी दस्तावेज़ है।
कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026–27 को लेकर जिले में राजनीतिक बयानबाजी तेज है और अलग-अलग वर्गों की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं।
