प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को विशेष सौगात देते हुए 375.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि राज्य के सुदूर और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 100 पुलों सहित अन्य आधारभूत ढांचागत विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को यह स्वीकृति पत्र सौंपा।
श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम जनमन योजना बैच-।। (2025-26) के अंतर्गत स्वीकृत इन 100 पुलों की कुल लंबाई लगभग 6,569.56 मीटर है। इसके साथ ही अब तक राज्य में 715 सड़कों (2,449.108 किमी) और 100 पुलों के निर्माण को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि यह योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन पुलों और सड़कों के निर्माण से सामाजिक-आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले पीवीटीजी समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना अधिक सुगम हो जाएगा। साथ ही यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्र सरकार के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता एवं फास्ट ट्रैक मोड में पूर्ण करेगी।
बैठक के दौरान चावल भंडारण की वैकल्पिक व्यवस्था, ग्रामीण एवं पंचायत स्तर पर ढांचे को सुदृढ़ करने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नए घरों की स्वीकृति जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई।
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसर मुहैया कराना है ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसके अंतर्गत सड़क और पुल जैसी संरचनाओं से प्रवेशयोग्यता (Accessibility) बढ़ाकर जनजातीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
