कवर्धा। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही कबीरधाम जिले में दूसरे राज्यों से धान के अवैध परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ में धान खपाने की कोशिश का एक और मामला सामने आया है। झलमला पुलिस ने ग्राम अंजना के मुख्य मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 38 क्विंटल धान से लदे माजदा वाहन को पकड़ा है। इस मामले में दो लोगों को पकड़कर धान और वाहन सहित कुल 6 लाख 17 हजार 800 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार-बार कार्रवाई के बावजूद सीमावर्ती रास्तों से अवैध धान का परिवहन क्यों जारी है।
पुलिस के अनुसार 14 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मध्यप्रदेश से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी है। सूचना पर झलमला थाना प्रभारी निरीक्षक जे.एल. सांडिल्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम अंजना के मुख्य मार्ग पर माजदा टर्बो वाहन क्रमांक CG-08-AJ-9104 को रोककर जांच की। वाहन में 95 प्लास्टिक बोरियों में लगभग 38 क्विंटल धान मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 17 हजार 800 रुपये बताई गई है।
वाहन में सवार उमेन्द्र ठाकरे (36 वर्ष) और अंकित मेश्राम (27 वर्ष), दोनों निवासी मंडई, थाना बिरसा, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश से पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने मध्यप्रदेश से धान लाकर छत्तीसगढ़ में अधिक कीमत पर बेचने के उद्देश्य से परिवहन करना स्वीकार किया। धान के परिवहन और बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने धान और पांच लाख रुपये अनुमानित कीमत के माजदा वाहन को जब्त कर लिया। दोनों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत इस्तगाशा तैयार कर अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व, बोड़ला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
जिले में अवैध धान परिवहन का मामला नया नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। पिछले प्रकरण में तो कथित तौर पर जिम्मेदार और सक्षम अधिकारियों की संलिप्तता से जुड़े ऑडियो-वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। उन वायरल सामग्री को लेकर भी चर्चाएं हुई थीं। हालांकि वायरल ऑडियो-वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की आधिकारिक जांच जरूरी है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दूसरे राज्य से धान लाकर जिले में खपाने की कोशिश बार-बार सामने आ रही है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है। क्या केवल वाहन पकड़ने और धान जब्त करने से इस पूरे नेटवर्क पर रोक लगाई जा सकती है। धान कहां से खरीदा गया, जिले में किसे बेचा जाना था और इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी केवल पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए। राजस्व, खाद्य एवं संबंधित विभागों को भी संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी करनी होगी। परिवहन के रास्तों, खरीदी-बिक्री के संभावित ठिकानों और स्थानीय स्तर पर सक्रिय बिचौलियों की जांच आवश्यक है।
झलमला पुलिस की इस कार्रवाई से दो लोगों का अवैध परिवहन पकड़ा गया है, लेकिन जिले में लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बीच प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती पूरे नेटवर्क पर अंकुश लगाने की है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग केवल छिटपुट कार्रवाई तक सीमित रहते हैं या पुराने वायरल प्रकरणों सहित धान के अवैध कारोबार से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी भी
तय करते हैं।
