कवर्धा। सरकारी योजनाओं के नाम बदलते रहे, कामकाज का तरीका हाईटेक होता गया, लेकिन पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी बने रोजगार सहायकों की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। अल्प मानदेय, लंबित मांगें और बढ़ती तकनीकी जिम्मेदारियों के बीच काम करने को मजबूर रोजगार सहायकों का आक्रोश अब आंदोलन में बदलने जा रहा है। अपनी लंबित मांगों पर सरकार की लगातार अनदेखी से नाराज प्रदेश के रोजगार सहायकों ने आगामी 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
रोजगार सहायकों का कहना है कि पिछले कई महीनों से वे अपनी मांगों को लेकर संबंधित मंत्रियों से मुलाकात, आवेदन और निवेदन कर रहे हैं। मंत्रालय स्तर पर भी कई बार अपनी समस्याएं रखी गईं और वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों से संबंधित फाइलें आगे बढ़ाई गईं, लेकिन हर बार वित्त विभाग से वेतन वृद्धि संभव नहीं होने का हवाला देकर फाइल वापस कर दी गई। लगातार मिल रहे आश्वासनों और निराशा के बीच अब कर्मचारियों का धैर्य जवाब देने लगा है।
रोजगार सहायकों की जिम्मेदारियां अब पहले की तुलना में कहीं अधिक तकनीकी हो गई हैं। मनरेगा के तहत एनएमएमएस (NMMS) के माध्यम से श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करना, जियो टैगिंग, मोबाइल आधारित निगरानी और विभिन्न डिजिटल प्रक्रियाओं का संचालन उनकी नियमित जिम्मेदारी है। इन कार्यों के लिए बेहतर तकनीकी क्षमता वाले स्मार्टफोन और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। कम कीमत और कम क्षमता वाले मोबाइल से इन कार्यों को पूरा करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में सीमित मानदेय पाने वाले रोजगार सहायकों के सामने अपने खर्च पर तकनीकी संसाधन जुटाने की चुनौती भी खड़ी है।
रोजगार सहायकों का सवाल है कि जब शासन की योजनाएं आधुनिक हो रही हैं, कामकाज पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं, तो उनके मानदेय और सेवा संबंधी सुविधाओं में सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार उनसे तकनीकी दक्षता और जवाबदेही की अपेक्षा तो करती है, लेकिन उनकी आर्थिक और सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान पर ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है।
रोजगार सहायकों ने स्पष्ट कर दिया है कि बार-बार आवेदन देने और मंत्रालय के चक्कर लगाने के बावजूद जब मांगों पर निर्णय नहीं हुआ, तो अब प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल ही उनके पास बचा विकल्प है। 1 दिसंबर से प्रस्तावित इस आंदोलन का उद्देश्य केवल मानदेय वृद्धि नहीं, बल्कि बढ़ती जिम्मेदारियों के अनुरूप आर्थिक सम्मान, सेवा संबंधी समस्याओं का निराकरण और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कराना भी है।
अब सवाल शासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कब होगा। क्या सरकार हड़ताल शुरू होने से पहले कोई ठोस निर्णय लेगी या फिर रोजगार सहायकों को अपनी मांगें मनवाने के लिए अनिश्चितकाल तक कामकाज ठप करने को मजबूर होना पड़ेगा।
