कवर्धा , कबीरधाम जिला का छत्तीसगढ़ में एक अलग ही पहचान है । प्रदेश और देश के नक्शा में कवर्धा का पहचान अपने कार्यों और यहां के मौजूद नेताओं से है । यहां पर विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी अपने अधीनस्थ संविदा /मानदेय पर कार्यरत लोगों से विभागीय कार्यों के अलावा अन्य कार्य भी करा रहे हैं। उक्त कार्यों को बेगारी में करने कर्मचारी मजबूर हो जाते है । कार्यों के लिए मना करने पर उन्हें सेवा समाप्ति का डर भय दिखाया जाता हैं जो समझ से परे हैं। जिले में सबसे ज्यादा मनरेगा कर्मी परेशान है । जिनको किसी भी कार्य के लिए बकायदा आदेश निकलकर कार्य करने मजबूर किया जाता हैं ।
अन्य कार्य नहीं कराने जारी हुआ था आदेश
छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर क्रमांकः 217/22/पं.ग्रा.वि.वि/2020 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 20/01/2020 ने जिला कार्यक्रम समन्वयक / कलेक्टर, जिला-समस्त, छत्तीसगढ़ को महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत नियुक्त संविदा/मानदेय अधिकारियों/कर्मचारियों से अन्य कार्य नहीं लिये जाने के संबंध में आदेश जारी किया था जिसमें उच्च कार्यालय द्वारा जारी पत्रों का संदर्भ संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमाक 28012/3/05-06-NREGA दिनांक 30.03.2007.तथा. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 2005, दिनांक 01.04.2007. उल्लेख भी किया गया है।
मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में उच्च कार्यालय का संदर्भित पत्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया , भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक-5 में निर्देश दिये गये है कि महात्मा गांधी नरेगा अतर्गत कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों का भुगतान प्रशासकीय मद से तभी किया जा सकता है. जब इनके द्वारा पूर्ण रूप से समर्पित होते हुये अन्य कोई जिम्मेदारी के पूरा समय योजना के क्रियान्वयन में दिया जा रहा हों।
अनुबंध के विपरीत कार्य को लिया संज्ञान
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों से अन्य कार्य लिया जा रहा था जो विभाग के स्वयं संज्ञान में आया महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यरत् संविदा/ मानदेय अधिकारियों/कर्मचारियों से अन्य कार्य लिया जा रहा है। जबकि अनुबंध पर नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों से मात्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ही कार्य लिये जाने के शर्त पर ही भारत सरकार द्वारा इनका वेतन / मानदेय वहन किया जा रहा है। कृपया भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करने का उल्लेख है ।
मजबूर दिखाई देते है नरेगा कर्मचारी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों से मूल कार्य के अतरिक्त अन्य कार्य कराया जा रहा है। विभाग के तकनीकी सहायक से अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न किया गया है। रोजगार सहायक को प्रधान मंत्री आवास में संलग्न किया गया है साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भी अन्य शाखा में भेज कर कार्य लिया जा रहा है। इन सभी से कर्मचारियों में नाराजगी है लेकिन सेवा समाप्ति का डर होने के कारण मजबूरी में कार्य करा रहे है।
