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राइस मिलों में कस्टम मिलिंग के धान खत्म लेकिन चावल जमा नही जिम्मेदार नही दे रहे ध्यान

कवर्धा , सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत जिले के राइस मिलरो के द्वारा धान के बदले चावल जमा करने शर्त के आधार पर किया जाता है । इस वर्ष धान की क्वालिटी और समर्थन मूल्य अधिक होने के कारण मिलरो के द्वारा डी ओ के धान को बेच दिया गया और बदले में चावल जमा नही किया है । चावल को जमा करने के लिए साप्ताहिक हाट बाजार से चावल खरीद रहे है साथ ही गर्मी की धान को ओपन मार्केट से खरीद रहे है इस बात की जानकारी विभागीय अधिकारियों को भी है लेकिन कार्यवाही करने में हाथ कांप रहे है । अधिकारियों की टीम बनाकर जांच करने से डी ओ में उठाए गए धान गायब मिलेंगे । यदि धान मिलता भी है तो गर्मी सीजन का नमी युक्त मिलेगा ।
राइस मिलों से धान गायब
सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत मिल संचालक और शासन के बीच कुछ नियम शर्त के बीच अनुबंध होता है । अनुबंध के तहत मिल संचालक उपार्जन केन्द्रों या संग्रहण केन्द्र के माध्यम से धान का उठाव डी ओ के माध्यम से करता है और बदले में बेयर हाउस में चावल जमा करना होता है लेकिन इस वर्ष धान को बेच दिए है और बदले में चावल जमा भी नही हुआ है । जो जांच का विषय बनता है ।
हाट बाजार से चावल खरीद रहे है मिलर
मिलारों के द्वारा डी ओ के बदले चावल जमा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार में पसरा लगाकर छोटे छोटे कोचिया के माध्यम से चावल खरीद रहे है और वही घटिया चावल को पुनः पैकिंग कर शासन को जमा करने का बड़ा खेल खेला जा रहा है ।
जिम्मेदारों की भूमिका संदेह में
कस्टम मिलींग कार्य को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पालन करने में सक्षम नजर नही आ रहे है। जिसके चलते मिल संचालक बेलगाम हो रहे हैं और मनमानी पूर्वक कार्य को अंजाम दे रहे है ।
भौतिक सत्यापन की आवश्यकता
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत अनुबंधित राइस मिलों को शासन द्वारा जारी धान और बदले में जमा किया गया चावल का मिलान करते हुए स्टॉक पंजी की टीम बनाकर जांच करने की आवश्यकता है । राइस मिलों के गोदाम या तो खाली मिलेंगे या फिर बिना डी ओ के खरीदे धान ही मिलेंगे ।
पूर्व में एफ आई आर के निर्देश बावजूद सुधार नही
गत वर्ष धान के बदले चावल जमा नही करने वाले कुछ मिलराे के ऊपर कलेक्टर ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश जारी किया था लेकिन आपसी तालमेल के चलते थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया था बावजूद राइस मिल संचालक अपने कार्यों में सुधार नही ला पा रहे है ।

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