कवर्धा
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) मरका के लिए आवंटित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के तहसीलदार, पिपरिया द्वारा जारी आदेश के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर 105/1 की भूमि पर सुरेश जायसवाल और ऋषिकुमार जायसवाल द्वारा अनधिकृत रूप से भवन निर्माण किया जा रहा है।
इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा द्वारा 26 नवम्बर 2024 को जारी पत्र क्रमांक 4498/अविअ/री.-02/2024 में स्पष्ट रूप से कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके अनुपालन में तहसीलदार, पिपरिया ने राजस्व प्रकरण क्रमांक ईकोर्ट क.-202411081500013 ब-121 वर्ष 2024-25 के अंतर्गत आदेश पारित किया था, जिसमें कब्जाधारियों को 13 मई 2025 तक स्वेच्छा से भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया था।
लेकिन खबर लिखे जाने तक न तो कब्जा हटाया गया है और न ही कोई पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्जाधारी प्रभावशाली और दबंग प्रवृत्ति के हैं, जिस कारण प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है।
स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य में बाधा
अवैध कब्जे के कारण स्वास्थ्य केन्द्र मरका में बाउंड्रीवॉल का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जिला प्रशासन इस मामले में शीघ्रता से कठोर कार्रवाई कर शासकीय भूमि को मुक्त कराए।
प्रशासन की अगली कार्रवाई पर निगाहें
अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन कानून का पालन करवाने में सक्षम सिद्ध होगा या दबंगों की मनमानी यूँ ही जारी रहेगी।
