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मनरेगा नियमो की धज्जियां, अधकारियो की मौन स्वीकृति से इंकार नहीं बिना मस्टरोल जारी,निर्माण कार्य प्रारंभ

कवर्धा , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों का संपादन करने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी का विभाजन करते हुए अधिनियम बनाया गया है जिसके तहत कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्य करना होता है लेकिन कबीरधाम जिला में इसका पालन करना छोड़ना खुलेआम नियम अधिनियम की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रहा है। अधिकारी कर्मचारी इतने मनमानी में उतर आए हैं कि उनके द्वारा जनपद पंचायत अध्यक्ष के गांव को भी नही छोड़ रहे है । जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष का गांव सिंघनपूरी जंगल है । जहा पर पुराना तालाब के पास पुलिया निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुआ है। स्वीकृति आदेश मिलते ही निर्माण एजेंसी को मोहरा बनाते हुए बिना मजदूरी के मस्टरोल जारी किए । जेसीबी से गड्ढा खुदाई कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया ।उक्त निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी के लिए कार्यक्रम अधिकारी लवलेश मरकाम से जानने की कोशिश किया गया तो उन्होंने थोड़ी देर बाद दे रहा हु कहते हुए तीन दिन बाद भी नही दिया जिससे साबित होता है कि उक्त कार्य को प्रारंभ करने में अधिकारियों की मौन स्वीकृति से इंकार नहीं किया जा सकता ।
अधिकारियों की मौन स्वीकृति से हो रहा है कार्य
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सहसपुर लोहारा में पुराना तालाब के पास पुलिया निर्माण कार्य प्रारंभ शनिवार को किया गया । निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी सहसपुर लोहारा जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी लवलेश मरकाम को फोन से जानने की कोशिश किया गया उन्होंने थोड़ी देर में बता रहा हूं बोला लेकिन नही बताया पुनः सोमवार को कार्यालय समय पर जानकारी के लिए फोन किया गया तो पुनः वही जवाब । व्हाट एप के माध्यम से भी मैसेज किया गया लेकिन कोई जवाब देना उचित नही समझा। जिससे साबित होता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों में मजदूरों के बजाए मशीन से कराने में उक्त अधिकारी की मौन स्वीकृति से इंकार नहीं किया जा सकता।
जनपद पंचायत अध्यक्ष के गृह ग्राम में नियमो का पालन नही
जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष उसी का मूल निवासी है । अध्यक्ष के गृह ग्राम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिनियम का पालन करना भी मनरेगा कर्मचारी अधिकारी ने उचित नहीं समझा । मनरेगा नियमो का अन्य जगहों पर पालन होने की उम्मीद करना बेइमानी होगा । इससे साबित होता है उक्त कार्य में जनपद पंचायत अध्यक्ष की भी भूमिका हो सकता है या फिर अधिकारी जनपद पंचायत अध्यक्ष को तब्जजो नही देते ।
बिना मस्टरोल जारी किया निर्माण कार्य शुरू
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए पंजीकृत मजदूरों के नाम से मस्टरोल जारी करना होता है लेकिन सहसपुर लोहारा जनपद पंचायत अंतर्गत सिंघनपूरी जंगल में पुलिया निर्माण कार्य शुरू हुआ वहा पर कार्य करने वाले मजदूरों से बातचीत करने पर पता चला कि मस्टरोल जारी नही हुआ । विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उक्त कार्य के संबंध में तकनीकी सहायक की देखरेख में यह कार्य को किया जा रहा है साथ ही निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत से कराने के बजाए ठेकेदार से कराया जा रहा है ।
मनरेगा के कार्यों में पर्दशिता नही
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कोई भी निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त होता है उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से नागरिक सूचना पटल के साथ साथ अन्य नियमो का पालन करने का निर्देश दिया रहता है जिससे कार्य में पारदर्शिता बना रहे लेकिन कबीरधाम जिला में निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व नागरिक सूचना पटल बनाने में परहेज किया जाता है जो समझ से परे है ।
कलेक्टर के आदेश का पालन नही
जिला कलेक्टर के द्वारा प्रति सप्ताह समय सीमा की बैठक में नियमो का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया जाता है साथ ही विभागीय बैठक में भी सभी को निर्देश दिया जाता हैं बावजूद जिम्मेदारी का निर्वाहन करने में सक्षम नजर नही आ रहे है जो समझ से परे हैं।
ठोस कार्यवाही की जरूरत
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नियमो अधिनियमों का पालन नही करने वाले के ऊपर कबीरधाम जिला में अबतक कोई ठोस कार्यवाही नही हुआ है । जिसके चलते नियमो का धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। अब देखना यह कि उक्त पुलिया निर्माण कार्य को निरस्त किया जाता हैं या फिर राजनीति दबाव में आकर कोई कार्यवाही नही होगा ।

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