छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और अन्य अवैध अप्रवासियों की पहचान और कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया जाएगा।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लोगों और उन्हें काम पर रखने वाले ठेकेदारों, टेंट व्यवसायियों, कबाड़ियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दस्तावेजों की जांच कर अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करें।
राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का त्वरित सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। अभियान की निगरानी और समीक्षा जिला स्तर पर होगी।
