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‘शहर सरकार’ के बजट पर मंथन: भोपाल में 3200 करोड़ रु. का होगा निगम का बजट; इससे पहले सुझाव भी लेंगे

भोपालएक घंटा पहले

आईएसबीटी स्थित नगर निगम ऑफिस।

भोपाल की ‘शहर सरकार’ के बजट पर मंथन का दौर जारी है। यह करीब 3200 करोड़ रुपए का होगा। नगर निगम के चुनाव के बाद यह परिषद का पहला बजट होगा। इसलिए कई चुनावी वादों को बजट में शामिल किए जाने की तैयारी है। इसे लेकर 15 मार्च को बड़ी मीटिंग होने की सभी उम्मीद है। जिसमें प्रबुद्धजनों से सुझाव भी लिए जा सकते हैं। एक दिन पहले ही मेयर मालती राय ने कांग्रेसी पार्षदों को सुझाव लेने के लिए बुलाया था।

पिछला बजट अफसरों ने तैयार किया था, जो 3 हजार 104 करोड़ रुपए का था। यह बिना लाभ-हानि का बजट पेश किया गया था। इस बार का बजट इससे ज्यादा के होने का अनुमान है। इसमें हर वार्ड को शामिल करने का प्लान है। आमतौर पर बजट 31 मार्च को पेश किया जाता है। अबकी बार भी इसी तारीख के आसपास बजट पेश किए जाने की चर्चा है। बजट को फाइनल मंजूरी देने से पहले एमआईसी की मीटिंग होगी। जिसमें सिर्फ बजट पर ही चर्चा की जाएगी। वहीं, 15 मार्च को सुझाव के लिए प्रबुद्धजनों को भी बुलाया जा सकता है। वित्त एवं लेखा विभाग के प्रभारी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि बजट पर काम किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने बताया कि बजट में हर वार्ड के निर्माण कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इसे लेकर मेयर राय को लेटर भी सौंपा है।

पिछले बजट में नहीं की थी कोई बढ़ोतरीनगर निगम ने पिछले बजट में प्रापर्टी टैक्स में तो कोई बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन 2400 वर्ग फीट या उससे ज्यादा बड़े मकानों का वाटर टैक्स 180 रुपए से बढ़ाते हुए 210 से 300 रुपए कर दिया था। वहीं, ठोस अपशिष्ठ प्रभार भी 30 रुपए से बढ़ाते हुए 60 से 90 रुपए किया गया है। निगम कमिश्नर केवीएस कोलसानी चौधरी ने निगम प्रशासक गुलशन बामरा की मंजूरी के बाद बजट पेश किया था। परिषद नहीं होने की वजह से पिछले 3 बजट अफसरों ने ही तैयार किए थे।

विंड प्रोजेक्ट को लेकर पिछली बैठकों में हंगामे भी हो चुके हैं।

विंड प्रोजेक्ट को लेकर पिछली बैठकों में हंगामे भी हो चुके हैं।

विंड एनर्जी पर हो सकता है हंगामाबता दें कि भोपाल नगर निगम का नीमच में 16 मेगावॉट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने का प्लान है। इस पर कुल 74 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निगम 30 करोड़ रुपए का कर्ज भी लेगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर पिछले दो मीटिंग में हंगामे हो चुके हैं। इस कारण यह मंजूर नहीं हो सका है। इसी प्रोजेक्ट को बजट मीटिंग में फिर से लाने की तैयारी है। हालांकि, विपक्ष प्रोजेक्ट को लेकर नाराज हैं। नेता प्रतिपक्ष जकी का कहना है कि निगम पहले ही कर्जदार है। बावजूद निगम भोपाल से सैकड़ों किलोमीटर दूर विंड प्रोजेक्ट लगा रहा। यदि प्रोजेक्ट वापस मीटिंग में लाया जाता है तो विपक्ष विरोध करेगा। यह शहर के हित में नहीं है।

पिछले साल 3 नवंबर को हुई निगम परिषद की मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था। तब कमिश्नर केवीएस चौधरी ने प्रजेंटेशन के जरिए प्रोजेक्ट के फायदे बताए थे।

पिछले साल 3 नवंबर को हुई निगम परिषद की मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था। तब कमिश्नर केवीएस चौधरी ने प्रजेंटेशन के जरिए प्रोजेक्ट के फायदे बताए थे।

विपक्ष की मांग…टैक्स नहीं बढ़ाया जाएबजट से पहले नेता प्रतिपक्ष जकी ने महापौर मालती राय को फरवरी में लेटर भी लिखा था। जिसमें 9 बिंदुओं को बजट में शामिल करने की मांग की गई थी। नेता प्रतिपक्ष जकी का कहना है कि बजट में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया जाए।

विपक्ष की यह मांगें

जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स न बढ़ाया जाए।महापौर ने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था, उसके अनुसार उपभोक्ता करों को कम किया जाए।85 वार्ड की समस्याओं के समाधान करने के लिए बजट राशि आवंटित की जाए।बल्क नल कनेक्शन के स्थान पर व्यक्तिगत कनेक्शन देने और सीवेज सिस्टम ठीक करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाए।शहर में शेल्टर हाउस बनाए जाए।पार्षद निधि राशि 50 लाख रुपए की जाए। पार्षद निधि के वार्षिक टेंडर की प्रोसेस व्यवस्थित नियमानुसार की जाए, या चार लाख रुपए तक के टेंडर पूर्व की तरह जोन स्तर से कराए जाए। ताकि, विकास कार्यों में प्रगति आ सकें।जिन क्षेत्रों में सीवेज सिस्टम सुधारने का काम नहीं हो सका है, वहां के लिए टेंडर लगवाए जाए।प्रत्येक पार्षद से वार्ड अनुसार प्रस्ताव लेकर बजट में शामिल किए जाए।शहर की लाइट व्यवस्था को सुधारने के लिए हर वार्ड को लाइट उपलब्ध कराई जाए।खबरें और भी हैं…

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