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कबीरधाम कलेक्टर के आदेश का पालन नही ,मनरेगा नियमो का धज्जियां

कवर्धा,
कबीरधाम जिला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे हितग्राही मूलक एवम निर्माण कार्यों में नियमो का पालन नही किया जा रहा है जिसे लेकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मॉनिटरिंग समिति के जिला अध्यक्ष तथा कलेक्टर ने कई बार निर्देशित करते हुए कुछ जिम्मेदारों को नोटिस भी जारी किया गया है बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है जो समझ से परे है साथ ही सरकारी राशि का खुलेआम बंदर बाट कर रहे है ।
कार्य स्थल से जिम्मेदार नदारद
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे हितग्राही मूलक एवम निर्माण कार्यों के दौरान रोजगार सहायक, निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत सरपंच, तकनीकी सहायक की उपस्थिति अनिवार्य होता है लेकिन बैगा आदिवासी वनांचल बोडला विकासखंड के ग्राम पंचायत जामुनपानी में चल रहे रोजगार मूलक मिट्टी सड़क निर्माण कार्य,रोड से डूमर पानी तालाब के आगे तक के कार्यों में सभी लोग नादरत रहते है । मजदूरों और कुछ मेंठ के भरोसे कार्य किया जा रहा है ।
कार्य में गुणवत्ता नजर नही
जामुनपानी ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बोदल पानी में मिट्टी सड़क निर्माण कार्य जिसकी लागत राशि छः लाख रुपए की लगभग है । उक्त मिट्टी सड़क निर्माण कार्य स्थल पर कोई जिम्मेदार ही उपस्थित नही थे वहा पर मौजूद कुछ पढ़े लिखे मजदूरों ने बताया कि प्रतिदिन लगभग तीन सौ मजदूरों की हाजरी भरी जाती है लेकिन कार्य स्थल पर प्रतिदिन सौ मजदूरों के बराबर कार्य नजर आ रहा है ।
घर में भरते है मस्टरोल
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नियम अधिनियम के तहत कार्य स्थल पर प्रतिदिन दिन मजदूरों की उपस्थिति में हाजरी भरना होता है लेकिन कबीरधाम जिला में ऐसा नजर नही आता । क्योंकि कार्य स्थल पर कोई जिम्मेदार ही उपस्थित नही रहते तो कौन हाजरी भरेगा यह बड़ा सवाल है । जिम्मेदार लोग अपने घरों में बैठकर मनमाने तरीके से फर्जी हाजरी भरकर राशि का आहरण करते है ।
जंगल के मुनारा के बीचों बीच सड़क निर्माण
बोडला विकासखंड के वनांचल ग्राम पंचायत जामुन पानी के आश्रित ग्राम बोदल पानी में मिट्टी सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमे वन विभाग के द्वारा सीमा चिन्हाकन के लिए बनाए गए चांदा मुनारे को बीचों बीच में रखकर निर्माण कराया जा रहा है जिससे आवागमन में दिक्कत तो होगा ही साथ ही वन विभाग और पंचायत वासियों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी रहेगी जबकि निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत जामुन पानी को मुनारा के नीचे राजस्व भूमि पर सड़क निर्माण करना चाहिए । स्वीकृति आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि विवादित स्थल पर कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए ।
मनरेगा नियमो की अनदेखी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने वाले मजदूरों के भी कुछ अधिकार है साथ ही उन्हें कार्य स्थल पर नियमो के तहत चल बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश है जिसमे मुख्य रूप से कार्य के दौरान मजदूरों के लिए पीने योग्य पानी , उनके छोटे बच्चो के लिए छाया , प्राथमिक उपचार हेतु कुछ दवाई सहित अनेक प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने का स्पष्ट निर्देश रहता है और इसका कड़ाई से पालन करना निर्माण एजेंसी का जिम्मेदारी होता है लेकिन पालन नही हो रहा है ।

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